कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्थालाई समेट्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रम
शोभाकान्त रेग्मी,
भैरहवा । कोरोना संकटबाट आक्रान्त भएका नेपाली जनताले सरकारबाट राहतको प्याकेज आउने आशा गरेपनि सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राहतको प्याकेज आउन सकेन ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत ६३ पृष्ठ लामो तथा २७६ वटा बुँदाहरु रहेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको बर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गरेर राहत तथा रोजगारि सिर्जनाका कार्यक्रमहरु समेटेको पाइदैन । बरु पुरानै परिस्थिती अनुरुपका प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, सांसद विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेटलाई छर्ने काम गरेको पाइन्छ ।
सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट आहत बनेका जनतालाई प्रष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो । आम जनतालाई कस्तो राहत कार्यक्रम प्याकेज दिइनेछ भन्ने कुरा कार्यक्रममा समेटिएन । कोरोनाले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का र्पुयाएको कुरा भने निती तथा कार्यक्रमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसको सामना कसरि गर्ने भन्ने बारेमा सम्बोधनले समेट्न सकेको देखिदैन । ‘लाखौंको रोजगारी गुमेको, दिगो विकासको लक्षप्राप्तिमा व्यवधान खडा भएकोले विश्वसमुदायवीच ऐक्यवद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठूलो खाँचो रहेको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नो सक्षमताका कारण नेपालमा कोरोना रोकथाम भएको तर्क गर्दै कोरोनाबाट एकजना पनि मर्न नदिने दाबा समेत गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको स्पष्ट रणनीतिका कारण नेपालभित्र सवैको जीवन रक्षा गर्न सफल भएको र आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता र एकता आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘‘सरकारले कोरोनाबारे सुरुदेखि नै सतर्कता अपनाएको र सरकारी संयन्त्रमार्फत औषधि र खाद्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको, उद्योग व्यवसायलाई सुहलियतको व्यवस्था गरिनुका साथै दैनिक रोजगारी गर्नेलाई स्थानीय तहमार्फत राहत मिलाइएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ
नेपाललाई कारोना महामारीमुक्त देश बनाउन यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको र सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पालना गराउनुका साथै संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेछ । औषधि उपकरण र चिकित्सा लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने र यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ । यस अध्ययनका आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गरी सरकारले आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’
सरकारले प्रस्तुत गरेको निती तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ पछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै भएको, विद्यालय कलेजहरु बन्द रहेको, एसईई रोकिएको भएपनि यस्तो बेलामा शिक्षामा के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिकनै नीति तथा कार्यक्रममा साक्षरता, विद्यालय भर्ना लगायतका पुरानै कुराहरु मात्र दोहोरिएका छन् ।
निती तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नित गर्ने, वडातहसम्म खोप सेवा र्पुयाउने, हरेक स्थानीय तहमा १५ सैयासम्मका अस्पतालहरु बनाउने, प्रदेशमा ५० शैया र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको बनाउने, केन्द्रीय अस्पतालहरुलाई ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पतालहरु बनाउने, गरीबहरुलाई केन्द्रीय अस्पतालमा प्राथमिक चरणको सेवा निशुल्क गराउने, नागरिकहरुलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामका लागि अभिप्रेरित गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सहज बनाउने, स्थानीय तहहरुमा व्यायामशालाहरु स्थापना गर्ने, प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएका छन् ।
सरकारले कोरोनाबाट रोजगारी कटौती हुनुका साथै बेरोजगारी बढ्ने उल्लेख गर्दै ‘बेरोजगारहरुको सम्भावित पंक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, वृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।‘. स्थानीय तहमा‘ छोटो अवधिका घुम्ती तालिमहरु सञ्चानलन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ’ साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइने बताइएको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पुनसंरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस